ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191



                                               

केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क मंडळ

केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क मंडळ ही भारतातील सीमाशुल्क, केंद्रीय अबकारी शुल्क व सेवा कर यावर नियंत्रण ठेवणारी मध्यवर्ती यंत्रणा आहे. भारतातील सीमा शुल्क संबंधित कायद्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच महसूल गोळा करण्यासाठी इ.स. १८८५मध्ये तेव्हाच्या ...

                                               

तत्काळ भरणा सेवा

तत्काळ भरणा सेवा तथा इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस किंवा आयएमपीएस ही एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तत्काळ पैसे भरता यावेत यासाठी बनवलेली भारतीय सुविधा आहे. ही सेवा वापरून आपल्या मोबाईलवरून छोटी-मोठी रक्कमा दुसर्‍या व्यक्तीस अदा करता येतात.

                                               

परकीय चलन विनिमय कायदा

परकीय चलन विनिमय कायदा हा १९९९ साली लागू झालेला भारतीय कायदा आहे. हा कायदा पूर्वीच्या परकीय चलन नियमन अधिनियम या कायद्याच्या ऐवजी लागू झाला. FEMA "बाह्य व्यापार व पैसे भरणा पूर्तता उद्देश आणि भारतातील विदेशी मुद्रा बाजारपेठेतील व्यवस्थित विकासासा ...

                                               

परदेशी चलन नियंत्रण कायदा १९७३

परदेशी चलन नियंत्रण कायदा १९७३, 1973) भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात परदेशी चलन नियंत्रण १९३९ अंमलात आला. इ.स. १९४७ साली त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले. १९७३ साली त्याजागी हा कायदा भारत सरकारने इ.स. १९७३ मध्ये पास केला व तो जानेवारी १ इ.स. १९ ...

                                               

भागभांडवलात गुंतवणुक करणाऱ्या बचत योजना

भागभांडवलात गुंतवणुक करणाऱ्या बचत योजना, E quity- L inked S avings S cheme इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम, ज्याला ई.एल.एस.एस नावाने ओळखले जाते, ती भारत सरकारने प्राप्तिकर दात्यांना भारतीय भांडवल बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्यांच्या भागभांडवलात गुंतव ...

                                               

भारताची अर्थव्यवस्था

भारताची अर्थव्यवस्था ही अमेरिकन डॉलरच्या विनिमयाच्या दरात मोजल्यास जगातील १२ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न Gross domestic product १,०८९ अब्ज डॉलर एवढे आहे २००७. क्रयशक्तीच्या समानतेचा Purchasing power parity अथवा स ...

                                               

भारताच्या चलनाचे विमुद्रीकरण

२०१६मध्ये भारत सरकारने १,००० व ५०० रुपयांच्या चलनी नोटांचे विमुद्रीकरण केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या योजनेची घोषणा केली. त्या योजनेनुसार: नोटा बॅंकेत अथवा पोस्टात बदलण्यासाठी/जमा करण्यासाठी आधार कार्ड/पॅन कार्ड आवश्यक करण्यात आलेले आहे. सीएन ...

                                               

भारतातील रोखे बाजार

भारत देशामध्ये अनेक रोखे बाजार असून त्यांपैकी ४ महाराष्ट्रात आहेत. ह्यातील ३ मुंबईत असून हे राष्ट्रीय रोखे बाजार मानले जातात. तर १ पुण्यात असून हा क्षेत्रीय रोखे बाजार आहे.

                                               

भारतीय आर्थिक प्रणाली कोड

भारतीय आर्थिक प्रणाली कोड हा The Indian Financial System Code हा पैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने खात्यात भरण्यासाठी बनवलेली पद्धती आहे. या कोडमुळे बॅंकेतील प्रत्येक शाखा इलेक्ट्रॉनिकली ओळखणे शक्य होते. यामुळे भारतातील दोन् प्रमुख पैसे वर्गीकरणाच्या पद ...

                                               

भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन १९४९

भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन सर्वप्रथम सप्टेंबर २० इ.स. १९४९ रोजी करण्यात आले. हे अवमूल्यन फ्क्त अमेरिकन डॉलरच्या संदर्भात होते. त्यामुळे भारतीय रुपयाची पौंड-स्टर्लिंगमधील किंमत न बदलता फक्त डॉलरमधील किंमत बदलली.

                                               

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठ्या, सर्वात समृद्ध आणि सर्वात विकसित राज्यांपैकी एक राज्य आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ॉच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ₹ १,५२,८५३ इतके होते. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्थ ...

                                               

युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस

एकात्मिक भरणा पद्धती - युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस Unified Payment Interface ही एक अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तत्काळ पैसे चुकते करता येणारी सुविधा आहे. यामुळे ऑनलाईन भरणा करण्याची सुविधा सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. दि. ११ एप्रिल २०१६ पासून भारतीय रिझर्व ...

                                               

११ वी पंचवार्षिक योजना

११ वी पंचवार्षिक योजना भारताच्या केंद्र सरकारची विकासयोजना आहे. वेगवान आणि सर्वसमावेशक विकासाकडे असे या मसुदापत्राचे शीर्षक असून यामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या क्षमता आणि सुप्त गुणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पहिल्या दहा पंचवार्षिक योजनेच्या अनुभवाच्य ...

                                               

२०२१ भारताचे केंद्रीय अर्थसंकल्प

२० फेब्रुवारी २०२० रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२०-२०२२ चे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले. सध्या सुरू असलेल्या सीओव्हीआयडी साथीच्या साथीच्या साथीच्या आजारामुळे पेपरलेस म्हणून सादर होणारे पहिले बजेट बजेट आहे.

                                               

नीती आयोग

नीती आयोग हि भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेला योजना आ ...

                                               

भारतीय निवडणूक आयोग

भारतीय निवडणूक आयोग कार्य स्पष्ट ही भारत सरकारच्या अखत्यारीतील एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. संविधानाने कलम ३२४ अन्वये भारतीय निवडणूक आयोगाची निर्मिती केली. निवडणुक आयोगाला भारतीय संविधानाच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. भारतातील निवडणुकींस ...

                                               

राज्य निवडणूक आयोग

राज्य निवडणूक आयोग हा एखाद्या राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे निवडणुकींचे अधिक्षण, दिशानिर्देश व नियंत्रणासाठी स्थापण्यात आलेला आयोग आहे. त्याची स्थापना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243K अन्वये करण्यात आलेली आहे. राज्यघटनेच्या, नरसिंहराव सरक ...

                                               

जिओ

रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड ही LTE सेवा देणारी व भारतात जिओ या व्यवसायी नावाने बिनतारी संदेशवहन करणारी कंपनी आहे. ही रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. या कंपनीचे मुख्य कार्यालय नवी मुंबई येथे आहे. या कंपनीकडे २जी/३जी प्रकारचे ज ...

                                               

फायनान्शियल टेक्नोलॉजी (इंडिया) लिमिटेड

फायनान्शियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ही एक भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी आहे. तंत्रज्ञान बौद्धिक मालमत्ता तयार करण्याचे आणि आर्थिक बाजारात व्यापार करण्याचे काम ही कंपनी करते. ही एक आयएसओ २७००१-२००५ आणि ९००१:२००० प्रमाणित कंपनी आहे. जे पुढच्या पिढीच्या आर्थ ...

                                               

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ

| प्रकार = विमा कंपनी | स्थापना = १ सप्टेंबर १९५६ | संस्थापक = | मुख्यालय शहर = मुंबई | मुख्यालय देश = भारत | मुख्यालय स्थान = | स्थानिक कार्यालय संख्या = | महत्त्वाच्या व्यक्ती = | सेवांतर्गत प्रदेश = | उद्योगक्षेत्र = विमा | उत्पादने = जीवनविमा ...

                                               

श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड

श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड ही भारतातील महिलांची सहकारी संस्था आहे. ही संस्था पापड, खाद्यपदार्थ व इतर गृहोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन करते. याद्वारे ही संस्था स्त्रीयांना रोजगार मिळवून देते व स्वबळावर उभे राहण्याची संधी देते. या संस्थेची स्थापना ...

                                               

अबकारी कर

अबकारी कर किंवा अबकारी विशेष कर हा देशांतर्गत लागू करण्यात आलेला एक प्रकारचा कर आहे.तो विक्रीवर किंवा विक्रीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विशिष्ट उत्पादनांवर लागू करण्यात येतो.विशिष्ट क्रियाकलापांसाठी देण्यात आलेल्या परवान्यावरही तो लागू केल्या जाऊ श ...

                                               

आयकर

आयकर किंवा प्राप्तिकर या नावाने भारतात ओळखला जाणारा हा करप्रकार थेट कर या गटात मोडतो. व्यक्तिच्या/संस्थेच्या वार्षिक उत्पन्नावर लावल्या जाणाऱ्या या कराच्या आकारणीला ब्रिटीश काळात प्रारंभ झाला.सध्या भारतात खालीलप्रमाणे आयकर लावला जातो.

                                               

गुंतवणूक कर

गुंतवणूक कर तथा कॅपिटल गेन्स टॅक्स हा गुंतवलेल्या मालमत्तेची विक्री केल्यावर झालेल्या फायद्यावर घेतला जाणारा कर होय.कॅपिटल गेन्स टॅक्स भांडवली लाभांवरील कर आहे, विक्रीवरील मिळणा-या रकमेपेक्षा अधिक असलेली नॉन इनवेंटरी मालमत्तेच्या विक्रीवर नफा मिळ ...

                                               

प्रत्यक्ष कर संहिता

प्रत्यक्ष कर संहिता हे भारताच्या संसदेत मांडण्यात आलेले विधेयक आहे. ऑगस्ट, इ.स. २००९ मध्ये संसदेत प्रत्यक्ष करसंहिता विधेयक डीटीसी मांडण्यात आले. वित्तविषय स्थायी समितीकडे प्रत्यक्ष कर संहितेबाबतचे विधेयक आहे. भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक ...

                                               

वस्तू व सेवा कर (भारत)

संपूर्ण देशामध्ये एकसमान अप्रत्यक्ष करपद्धतीकरिता वस्तु व सेवा कर प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्यशासनानी एकमताने घेतला. वस्तु व सेवा कराच्या अंमलबजावणी करिता संविधानात बदल करण्याची आवश्यकता होती.त्यानुसार बदल करण्याचे विधेयक लोकसभे ...

                                               

जेम्स विल्सन

जेम्स विल्सन हा स्कॉटिश मजूर पक्षीय राजकारणी, अर्थशास्त्रज्ञ होते. ते स्टॅंडर्ड चार्टर्ड बॅंकेचे, तसेच द इकॉनॉमिस्ट साप्ताहिकाचे संस्थापक होते. भारतात पहिल्यांदा प्राप्तिकर लावणारे हेच ते ग्रहस्त होय.

                                               

अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम

अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम हा एक भारतीय संसदीय कायदा आहे जो काही विशीष्ठ सेवा सुरु राहण्याचे सुनिश्चित करते, ज्या बंद पडल्यास सामान्य जिवनास बाधा येणार. त्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक, वैद्यकीय सेवा, ह्यासारख्या सेवा येतात. एस्मा हा एक केंद्रीय ...

                                               

अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६

अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६ भारतातील एक कायदा आहे. संपूर्ण देशाला १९५६ साली स्त्रिया आणि बालकांच्या अनैतिक व्यापार रोखणारा कायदा पारीत करण्यात आला. ६ लाखाहून अधिक बालक आणि स्त्रिया यांच्या बेकायदेशीररित्या लैंगिक शोषणासाठी, भीक मागण्यासाठी ...

                                               

किमान वेतन कायदा

किमान वेतन कायदा हा किमान वेतन मोबदला म्हणून दिलेच पाहिजे यासाठी बनवला जातो. जगातील सुमारे ९०% देशात हा कायदा अस्तित्त्वात आहे. याची अंमलबजावणी निरनिराळ्याप्रकारे होते. न्यू झीलँड या देशाने जगात सर्वप्रथम हा कायदा केला.

                                               

कुटुंब न्यायालय कायदा

कुटुंब न्यायालय कायदा १९८४ विशेषत: वैवाहिक व कौटुंबिक कलह सोडविण्यासाठी विविध ठिकाणी कुटुंब न्यायालये स्थापन करण्यासाठी हा कायदा आहे. अशी न्यायालये राज्यशासन १ कोटी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी वा राज्य शासनास योग्य वाटेल, त्या क्षेत्रासाठी स् ...

                                               

ग्राहक संरक्षण कायदा

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काच ...

                                               

छेडछाड विरोधी मार्गदर्शक तत्त्वे

छेडछाडविरोधी मार्गदर्शक तत्त्वे: छेडछाडीविरूद्धचे गुन्हे हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुचना: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती राधाकृष्णन आणि दिपक मिश्रा यांच्याखंडपीठाने छेडछाडीचे गुन्हे हाताळणारा कायदा अस्तित्वात नसल्याची खंत व् ...

                                               

जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी कायदा

जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंदणी करण्यासंबंधीचा कायदा भारतात १८८६ मध्ये पारीत करण्यात आला.यानुसार नोंदणी ऐच्छिक आहे. सर्व धर्मीयांसाठी विवाह नोंदणी सक्तीची करण्यासाठी केंद्रीय कायदा करावा, अशी शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने जुलै २०१७ मध्ये केली आहे.

                                               

जात पंचायत

महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारा पासून व्यक्तींचे संरक्षण अधिनियम - २०१६ या पद्धतीचे कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. जात पंचायत बोलाविणारा ठराविक रक्कम पंच कमिटी समोर ठेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडतो. प्रतिवादी पक्षालाआपली बाजू मांडता येते. प्रत ...

                                               

पक्षांतरबंदी कायदा (भारत)

५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आल ...

                                               

पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७

पालक व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ हा केंद्र सरकारने केलेला कायदा आहे.हा अधिनियम भारताचे नागरिक तसेच भारताबाहेरील भारतीय नागरिक अशा सर्वांना लागू होतो. भारत देशात १९५२ साली केवळ २ कोटी असलेली वरिष्ठ नागरिकांची संख्या. देशाच्या ...

                                               

प्रताधिकार कायदा

भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ सध्या अमलातील कायदा ४, जुन १९५७ ला एनॅक्ट झाला आणि २१ जानेवारी, १९५८ पासून लागू झाला भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९११ १९५७ च्या आधी अमलात असलेला जुना कायदा

                                               

बलात्कार

व्यक्तिच्या संमतीशिवाय किंवा बळजबरीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे म्हणजे बलात्कार होय. यात पीडित व्यक्ती ही पुरुष किंवा बहुतांशी स्त्री असते. हा एक लैंगिक अत्याचार व कायदेशीर गुन्हा आहे. जर बलात्कार एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनी केला तर मग त्याला स ...

                                               

बेकायदेशीर जमाव

शांती जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी परस्पर हेतू असलेल्या लोकांच्या गटाचे वर्णन करण्यासाठी बेकायदेशीर जमाव किव्हा जमावबंदी असे कायदेशीर संज्ञा आहे. ते गट अडथळा निर्माण करण्याच्या कृतीस प्रारंभ करणार आहे, याला इंग्रजीत राऊत असे म्हणतात; त्रास सुरू झ ...

                                               

भारतीय दंड संहिता

भारतीय नागरिक किंवा भारतीय वंशाच्या लोकांवर गुन्हांबद्दल कारवाई करण्यासाठीच्या नियमांना भारतीय दंड संहिता असे म्हणतात. यालाच भारतीय दंड संहिता कायदा १८६० ही म्हटले जाते. ही मुख्य गुन्हेगारी कारवाई नियमावली आहे.

                                               

भारतीय दंडविधान संहिता कलम ३७७

भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ हे ब्रिटिशांनी सन १८६४ मध्ये आपल्या शासन काळात भारतीय दंड संहितेत घातले. मुळच्या बगरी कायद्यावर आधारीत असल्याने ते समलिंगी संबंधांना प्रजनन क्रमाविरुद्ध/अनैसर्गिक व बेकायदेशीर ठरवते. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने ६ सप्टे ...

                                               

भारतीय नुकसानभरपाई कायदा १९२३

भारतीय नुकसानभरपाई कायदा १९२३ नुसार कामगारास कामामुळे व कामावर असताना अपघात झाल्यास त्याची नुकसानभरपाई देणे मुख्य काम देणार्‍यास - प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर - याच्यावर बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार कंत्राटदाराकडे काम सोपविताना कंपनीने, विकसकाने कंत्रा ...

                                               

भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ मधील छायाचित्र विषयक तरतुदी

भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ च्या २ऱ्या कलमातील उपकलम मध्ये नमुद व्याख्येनुसार, छायाचित्र म्हणजे छायाचित्रण सदृश्य कोणत्याही प्रक्रीयेने, उत्पादीत कोणतेही काम. छायाचित्राच्या व्याख्येत छायाशिलामुद्रणाचाही समावेश असेल, पण या व्याख्येत चलचित्रपटाच ...

                                               

महिलांसाठीचे कायदे

शासन मुलीच्या-महिलांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सर्वांचे कर्तव्य ठरते. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. समाजात महिलांना सन्मानाने जगता यावे व त्यांना सुरक्षित वाता ...

                                               

माहिती अधिकार

माहितीचा अधिकार कायदा - २००५ हा कायदा १५ जून, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी, म्हणजे १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अंमलात आला. मात्र या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या. उदा० सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या सरकारी कार्यालये जबाबदाऱ ...

                                               

माहिती तंत्रज्ञान कायदा

भारताचा माहिती तंत्रज्ञान कायदा १७ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आला. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स खात्याने सन १९९८ पासून या बिलाचे काम करण्यास सुरवात केली त्यानंतर ते १६ डिसेंबर १९९९ ला संसदेत प्रथम मांडले गेले. त्यानंतर दीड वर्षाने माहिती तंत्रज्ञान खाते तयार ...

                                               

विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे

विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे ही भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांचा कामाच्या ठिकाणी होणार्या लैंगिक छळाच्या अनुषंगाने घालून दिलेली काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ही तत्त्वे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील भँवरीदेवी या महिलेवर कामाच ...

                                               

विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा

उत्पादन प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी जाणवत होत्या जशा शासकीय नियंत्रणे, दप्तर दिरंगाई,अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा अभाव,अस्थिर शासकीय धोरण या सर्व गोष्टी दूर करण्याच्या तसेच परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने एप्रिल २००० मध्ये विशेष आर्थिक ...

                                               

साथरोग अधिनियम, १८९७

साथरोग अधिनियम १८९७ हा बुबोनिक प्लेगचा सामना करण्यासाठी प्रथम १८९७ साली बनविला गेला होता. हा कायदा रोग व रोगाचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारी विशेष शक्ती शासनाला देते. साथीच्या आजारांवर नियंत्रण ठे ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →